आजभन्दा मोटामोटी चार दसकअगाडिको कुरो हुनु पर्ने हिन्दी सिनेमा, कालीचरणको एउटा डायलग “आज के जमाने में बेइमानी ही ऐसा धन्दा रह गया है जो पुरी इमान्दारी के साथ किया जाता है ।” ले बच्चाबुढा सबैको जिब्रोमा खुबै ठाँउ पाएको थियो । उतिबेला एक जना सहायक अञ्चालिध थिए । अलि हँसिलो मिजाजका धनी थिए उनी । बेलाबखत कुनै बेथितीउपर कटाक्ष गर्नु परेमा उनी यही डायलग दोहरयाइहाल्थे, तर अलि संशोधनका साथ, “आजको जमानामा इमान्दारी मात्र यस्तो काम बाँकि रैछ, जो पूरापुरा बेइमानीका साथ गर्नु परेको छ ।”
उनको उक्त डायलग उतिबेला कति सान्दर्भिक थियौ याद भएन, तर आज उनको त्यही भनाई सान्दर्भिक भएको छ । प्रसङ्ग झिक्न चाहन्छु, नेपाली नागरिकको गोजीमा भारतीय नगद रुपैया को अबैध उपस्थिति । कुनै बेला नेपाली बजारमा भारतीय रुपैया फालाफाल हुन्थे । तपाईहामी, कसैलाई भारततिर जानु परेमा जति रुपैया चाहिन्थ्यो, खुल्ला बजारमा होस् अथवा बैंकमा सजिलै पाइन्थ्यो । यसले अबैध निकासीपैठारीमा मलजल गर्यो भन्दै बिस्तारै नेपाल सरकारले भारतीय रुपैयाको खुल्ला लेनदेनमा कडाई गर्दै लग्यो । परिणामस्वरुप नेपाली बजारमा भारतीय रुपैया दुर्लभ हुँदै गयो ।
कसैलाई जाँबो दुईचार हजार रुपैया पनि चाहिएको छ, भने घन्टौंसम्म बैंकको ढोकामा आप्mनो पालो कुर्नु पर्ने बाध्यात्मक श्रृंखला सुरु भयो । कसैलाई सोभन्दा बढि रकम चाहिएको छ भने फलानो प्रयोजनको लागि चाहिएको छ भनेर सबुतप्रमाणसहित नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थानिय कार्यालयमा निवेदन चढाउनु पर्ने भयो । कसैलाई पठनपाठनको निमित्त जानु छ भने विद्यार्थी पहिचान पत्र तथा सम्बन्धित शिक्षण संस्थानको कागजात हेराउनु पर्ने भयो । आवतजावतको रेलवे टिकटसित बिन्ती पत्र चढाउने परम्परा पनि सुरु भयो ।
नेपाली जनता पनि के कम । सम्बन्धित बैंक अधिकारीकौ विश्वास जित्न कोहीकोही त भारततिर तिर्थाटनमा जानु छ झन्दै तिर्थयात्रीको वस्त्र धारण गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकको ढोका धाउन थाले । कतिपय मान्छे त बैबाहिक प्रयोजनको लागि भारततिर जानु छ भन्दै विवाह कार्डसहित बैंकमा पुग्न थाले । कोही चिकित्साको निमित्त जानु छ भन्दै चिकित्सकको कागजातसहित धाउन थाल्यो ।
यति बिध्न मिहिनेत गर्दा सबै निवदेकले मागेजति भारु सटहीको अनुमति पाउने नै छन् भनेर कुनै ग्यारेन्टी भएन । कसैले दसपन्द्रह हजार रुपैयाको सटही गर्ने अनुमति पायो भने उसको लागि त चिठ्ठा नै पर्यो । अन्यथा…बडे बेआबरु होकर निकले तेरे कुचे से हम..गित गाए पनि हुने भयो । फलस्वरुप फष्ट्याउन थाल्यो, भारतीय रुपैयाको खरिदविव्रुी बजार । नेपाली सिमाना क्षेत्रमा अलि गुपचुप पारामा । तर भारतीय सिमाना क्षेत्रमा त पानपसल जस्तै नेरुभारु सटही काउन्टरहरु खुल्लेआम सुरु भए । तोकिएको सटही दरभन्दा झण्डै पाँचदेखि दस प्रतिशत बढि दरमा । आम नागरिकको लागि ‘मरता क्या नहीं करता’ सरह भयो । जे भए पनि भारततिर जानु छ भारुको जोहो त गर्नु पर्ने नै भयो ।
यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आप्mनै तर्क छ, “कसैलाई भारततिर जानुछ भनै डेबिड अथवा व्रुेडिट कार्ड बौकेर जाओस् । कुनै पनि भारतीय ब्यवशायिक अथवा शैक्षिक अथवा स्वास्थ संस्थालाई भुक्तानी पठाउनु छ भनै बैङ्किक च्यानलको प्रयोग गरोस्, सबैलाई नगद दिएर पठाउनु सम्भव छैन ।” नेपाल सरकारले दिएको बैकल्पिक बाटो खासखास प्रयोजनको लागि उपयुक्त पनि छ । तर खासखास प्रयोजनबाहेकको कामको लागि त नगद रुपैया बोकेर हिड्नु बाहेकको बिकल्प अझै भेटिएको छैन । के गरोस् जनता ? नियत जति सुकै सफा भए पनि भारुको लागि कालोबजारीको ढोकामा पुग्नु पर्ने नै भयो ।
भारतीय सामग्रीकौ अबैध कारोबारलाई नेपालमा बिराम लगाउने हो भने भारतीय रुपैयामा खुल्ला लेनदेनमा अंकुश लाउनै पर्छ ।
खुल्ला रुपमा बाड्दै जाने हो भने पुग्नेहरु समेत कोही आमनागरिक भारतीय रुपैया माग्न पुग्दा उनीहरु पनि अनकनाउन थाले, रुपैयाको बदलामा रुपैया होइन रगत पनि
‘खास गरी पाँच सय र दुई हजारका नोट’
अचेल समाचार पत्रहरुमा हुण्डीको चर्चा ब्यापक रुपमा चुलिएको देखिन्छ । के हो हुण्डी ? हुण्डी अनौपचारिक बित्तीय कारोबारमा प्रचलित रकम स्थानान्तरण गर्ने गराउने एक किसिमको प्रणाली हो । मध्यकालीन भारतमा यसको विकाश भएको थियो । उतिखेर बैंक अथवा बित्तिय संस्थाहरुको खासै उपस्थिती थिएन । अर्थात, तिनताक कुनै स्थापित बित्तिय संस्थाको चेक अथवा ड्राप्mट चलनचल्तीमा आएकै थिएन । कुनै एक ठाँउको कारोबारीले आर्को ठाँउको कारोबारीलाई नगद भुक्तान गर्नु पर्दा ठूलै सास्ती भोग्नु पथ्र्यो । नगद दिएर पठाइयो भने बाटोमा डाँकाहरुबाट लुटिने जोखिम हुन्थ्यो । पठाइएन भने कारोबार कसरी गर्नु भनेर उतिखेरका कारोबारीहरुलाई ठूलै सकस भएको थियो ।
भन्नेले ठीकै भनेका छन्, आवश्यक्ता नै आविष्कारको जननी हो । तात्कालिन साहुमहाजनहरुले हुण्डीको जुक्ति निकाले । अर्थात उनीहरु नगद रकम पठाउनुको ठाँउमा एक समान्य निस्सा पठाउन थाले । सो निस्सामा लेखिएबमोजिमको भुक्तानी स्थानीय स्तरमै उपलब्ध गराउन उनीहरुले तत्काल उपलब्ध ब्यशायिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरे । पछिपछि सो निस्साको प्रयोग ग्यारेन्टी पेपरजस्तै हुन थाल्यो, सोको कर्जा लेनदेनमा पनि सुरु भयो । बिस्तारै हुण्डीको सञ्जाल नेपाललगायत भारतवरिपरिका देशहरुमा समेत फैलिँदै गयो । कालान्तरमा बित्तिय कानुन बन्यो, बित्तिय संस्थाहरुको आगमन भयो । रकम लेनदेन, स्थानान्तरण आदिजस्ता बित्तिय गतिबिधी बिस्तारबिस्तार बित्तिय संस्थाहरुको अधिनमा हस्तान्तरित हुँदै गयो ।
बिस्तारबिस्तार हुण्डीको आडमा गैरकानुनी लेनदेन फष्ट्याउन थाल्यो । राजस्व छली गर्नेहरुको निमित्त सुगम मार्ग हुण्डी हुँदै गयो । हुँदाहुँदै आतंककारी गतिबिधी, लागुपदार्थ, हातहतियार तथा जाली रुपैयाको कारोबारमा समेत हुण्डीको प्रयोग बढ्यो । अनौपचारिक क्षेत्रका पैसा हुण्डीकै माध्यमबाट एक देशबाट आर्को देशमा पुग्न थाले । हुण्डीको कारोबार वित्तिय संस्थाहरुको समानान्तरमा चल्न थाल्यो । राष्ट्रको कानुन ब्यवस्थामै ठूलो चुनौती बन्दै गयो । बाध्य भएर राज्यले हुण्डी कारोबारलाई अबैध घोषित गर्यो । हुण्डी कारोबारमा संलग्न ऐजेण्ट एवं लेनदेनकर्ताउपर कानुनी कार्यवाही गर्ने कानुन ल्याइयो ।
नेपालमा विदेशी विनिमय अपचलन, सम्पती सुद्धिकरण एवं राजस्व चुहावट ऐन आदि अन्तर्गत हुण्डीको कारोबारी एवं कारोबारमा संलग्न ब्यक्तिलाई कार्यवाही गरिँदै आइएको छ । भारतमा समेत फेरा कानुन अन्तर्गत त्यस्ता कारोबारीउपर कानुन कार्यवाही गरिँदै आइएको छ । अन्य देशहरुमा समेत यस्तै कानुनमार्फत हुण्डी कारोबारउपर अंकुश लगाइएको छ । तथापि हुण्डीको कारोबारलाई जरैदेखि उखेल्न सकिएको छैन । बरु सद्दे काम गर्ने ब्यवशायी, सर्वसाधारण जनता एवं वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदार पनि हुण्डीको सञ्जाल प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् । किन आउँछ यस्तो बाध्यात्मक अवस्था ? लौ, यसै बिषयमा एक पटक निम्नलिखित तर्कको शुक्ष्म विश्लेषण गरौ ।
क) बिलबिजक मुल्य र सन्दर्भ मुल्यबीचको द्वन्द्वः ब्यवशायीहरु मालसमान आयात गर्दा लागत मुल्य कमसे कम होस्, बजारमा बढीसे बढी प्रतिस्पद्र्धा गर्न सकियोस् भन्ने मनसाय राखेर अनेकन जुक्ति निकाली राखेका हुन्छन् । ती जुक्तिमध्ये एक जुक्ति न्युन बिजकीकरण पनि हो । न्युन बिजकीकरणको प्रत्युत्तरमा भंसार विभागद्वारा सन्दर्भ मुल्य पुस्तिका जारी गरियो । अचेल बिललबिजकमा प्रस्तुत गरिएको मुल्यभन्दा सन्दर्भ मुल्य पुस्तिकामा देखाइएको मुल्य बढि छ भने सन्दर्भ मुल्य पुस्तिकाकै मुल्यलाई आधार मानी भंसार, भ्याट तथा अन्य कर असुलउपर गर्ने गरिन्छ । त्यति मात्र होइन बिलबिजक मुल्य र सन्दर्भ मुल्यबीचको फरक रकममा दण्डस्वरुप तोकिएको भंसार दरमा पचास प्रतिशत अतिरिक्त भंसार थप गरि असुलउपर गरिन्छ । यस्तो अभ्यासमा निजी क्षेत्र र नेपाल सरकारबीच लामो समयदेखि जुहारी चल्दै आएको छ । दुबै पक्षका आआप्mनै अडान छन् ।
नेपालमा आयात हुने सतप्रतिशत मालसमानमा न्युन बिजकीकरण नै गरिन्छ भन्ने धारणा नेपाल सरकारले पनि राखेको छैन । तर कुन मालसमानमा न्युन बिजकीकरण गरिएको छ, कुनमा गरिएको छैन भन्ने कुरोको सत्यापन गर्ने, गराउने भरपर्दो तकनिक नेपाल सरकारसँग पनि हुन सकेन । अन्य कुनै जुक्ति थाहा नपाएर नेपाल सरकारले सजिलो बाटो रोज्यो । सन्दर्भ मुल्य पुस्तिकालाई नै आधार मानी दण्डजरिवानासहितको भंसार तथा मुअकर असुलउपर गर्ने निति अख्तियार गर्यो । यस्तो नितिले न्युन बिजकीकरणलाई एक हदसम्म हतोत्साहित त गर्यो । साथसाथै एक नयाँ विकृतीलाई समेत निम्त्यायो– अत्यधिक बिजकीकरण ।
नेपाल सरकारद्वारा तैयार गरिएको सन्दर्भ मुल्य पुस्तिकामा कतिपय मालसमानका मुल्य यथार्थपरक हुन सकेनन् । परिणामस्वरुप आयातकर्ताहरुको बिलबिजक मुल्य यथार्थपरक हुँदाहुँदै पनि सन्दर्भ मुल्यको तुलना सार्है न्युन देखिन थाल्यो । सम्बन्धित भंसार नाकामा त्यस्ता मालबस्तुको सन्दर्भ मुल्यलाई नै आधार मानी भंसार, मुअकर र अतिरिक्त भंसार असुलउपर गरिँदा आयातकर्ताहरुलाई ठूलै नोक्सान बेहोर्नु पर्यो । पछिपछि मार्कामा परेका ब्यवशायीहरु सन्दर्भ मुल्यलाई ध्यानमा राख्दै आयातीत मालसमानको बिललबिजक मुल्य घोषणा गर्न थाले । यसलाई अत्यधिक बिजकीकरणको संज्ञा दिइयो ।
अत्यधिक बिजकीकरण गरिँदा सम्बन्धित आयातकर्ताले नचाहेर पनि अतिरिक्त भुक्तानी पठाउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थितिको श्रृजना भयो । यसरी देशबाहिर पठाइएको रकमलाई पूनः फिर्ता ल्याउन आयातकर्ताहरु हुण्डीको माध्यम प्रयोग गर्न बाध्य भए । यस बिषयमा निजि क्षेत्रले जतिसुकै हारगुहार गरे पनि नेपाल सरकार कुनै जोखिम मोल्न चाहेन । परिणामस्वरुप नेपालमा न्युन बिजकीकरण गर्न पल्केकाहरु र अत्यधिक बिजकीकरण गर्न बाध्य भएकाहरुबीच हुण्डीको सम्बन्ध कायम भयो । एक पक्षले हुण्डीको माध्यमले देशबाहिर रकम पठाउने काम गर्यो । आर्को पक्षले हुण्डीकै माध्यमले आप्mनो पैसो फिर्ता ल्याउने काम गर्यो । अनि हुण्डीको काम किन न फष्ट्याउनु ?
नेपाल सरकारले आँट गरेम यस समस्याको निराकरण सजिलै गर्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ । आयातित मालसमाजको बिजक मुल्य प्रति गोटा घोषणा गरिएको भए पनि भंसार कर प्रति किलोको आधारमा असुलउपर गर्ने निति अख्तियार गर्न सकियो थुप्रै थरिका टन्टा समाप्त हुने छन् । मार्बल, गे्रनाइटजस्ता थुप्रै सामग्रीहरु यस्ता प्रयासका केही सफल उदाहरण पनि छन् । त्यस्ता सामानमा न्युन बिजकीकरण गरिराख्नु पर्ने कुनै आधार नै बाँकि रहेन । हो, यो पनि सत्य हो कि सबै थरिका सामानमा तौलको आधारमा भंसार असुलउपर गर्न सकिँदैन । तथापि पचास प्रतिशतमा आयातित मालसमान अवश्य लागु गर्न सकिन्छ ।
जुन समानमा तौलको आधारमा भंसार असुलउपर गर्नु ब्यवहारिक रुपमा सम्भव छैन, त्यस्ता सामानमा सन्दर्भ मुल्यलाई नै आधार बनाई भंसार असुलउपर गर्न सकिन्छ । तर त्यस्ता मालसमानमा दण्डजरिवानास्वरुप अतिरिक्त भंसार लगाउने परम्परा खारेज गरिनु पर्दछ ।
यस्तो गर्न सकियो भने “नेपाल सरकारले तोके बमोजिमकै सन्दर्भ मुल्यमा भंसार र भ्याट तिर्नु पर्या छ । अनाहकमा न्युन बिजकीकरण अथवा अत्यधिक बिजकीकरण किन गर्नु पर्यो अथवा हुण्डीका ऐजेन्टलाई कमिशन दिएर अनाहकमा थप ब्यय भार किन बोक्नु पर्यो ?” भनेर आयातकर्ताको मानसिकता बन्दै जान्छ । साथसाथै नेपाल सरकारको राजस्व असुलीमा समेत मार पर्दैन ।
ख) नेपालीको पैसो विदेशबाट आउँदाः नेपाल राष्ट बैंकको पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपाल भित्रिने कुल रेमिटान्सको रकममध्ये तिस प्रतिशत रकम हुण्डीको माध्यमले भित्रिने गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रको अनुमानउपर विश्वास गर्ने हो भने हुण्डीमार्फत भित्रिने त्यस्ता रकम तिस प्रतिशत होइन, पचास प्रतिशत हुन् क्यारे । दक्षिण कोरियाबाट आउने रकममध्ये नब्बे प्रतिशत रकम त हुण्डी मार्फत नै आउछन् रे । यस्ता रकमलाई कानुनसम्मत बित्तिय माध्यमबाट भित्र्याउनु नेपाल सरकारको लागि ठूलै टाउको दुखाइ भएको छ ।
हुण्डीमार्फत रकम पठाउँदा कमिशन आदि जोगिने, काम सजिलै फतेह हुने, कहिलकाँही झनै चलनचल्तीको दरमा केही रकम थपिएर भुक्तानी पाइने भएको हुनाले बैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुले हुण्डीमा आकर्षित हुन थालेका छन् । “साथै आप्mनो आम्दानी नेपाल सरकारको निगरानीमा आयो भने कुन्नि के हुने हो ? कुनै झंझटमा परिने हो कि ? नेपाल सरकारले यस्ता आम्दानीउपर थप कर माग्ने हो कि ?” यावत आशंकाबस पनि थुप्रै वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु हुण्डीकै माध्यमलाई सुरक्षीत मान्न थालेका छन् ।
यस्ता हुण्डीमार्फत आवतजावत पैसालाई असल हकवालाले थाहा नै नपाउने गरि अनेकन अबांछित तत्वले चलाउन पाएका हुन्छन् । “हुण्डीमार्फत रकम पठाउँदा÷मगाउँदा कथंकदाचित कुनै अंतराष्ट्रिय अपराधीको गिरोहसित आप्mनो नाम पनि मुछियो भने के हुने हो ?” भन्ने कुरोको निर्दोष कामदार र उसको परिवारलाई हेक्का भएको पनि हुँदैन ।
यस मामिलामा नेपाल सरकारले सचेतना कार्यव्रुम चलाउन सक्दछ । नेपाल सरकारले पहल गरी बित्तिय संस्था आदिको सेवा शुल्कमा अझै सहुलियत गराउन सक्दछ । स्थानान्तरण बिधी अझै छिटो, सजिलो एवं सुगम गर्न नयाँ निति ल्याउन सक्दछ । बैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुलाई सुशिक्षित गराउने काममा आप्mनै देशका कुटनैतिक निकायको सदुपयोग गर्न सक्दछ । तिनीहरुलाई बैध बाटोबाट रकम पठाउन प्रोत्साहित गर्ने मनसायले बिशेष पैकेज अथवा राहतको घोषणा गर्न सक्दछ ।
ग) नेपालीको पैसो विदेशिँदा ः विदेश प्रवासमा रहेका हजारौ नेपालीका घर, जेथाजमिन बर्षौपिच्छे विव्रुी भइराखेका हुन्छन् । र, विव्रुीवापत उठेको रकम हुण्डीमार्फत नै विदेशिने गरेको हुन्छन् । सरोकारवाला नेपाली प्रवासीले सो रकम सहजै प्राप्त गरेका पनि हुन्छन् । ठीक यसै प्रकार नेपालका थुप्रै उद्योगपति–ब्यापारीले नेपालबाहिर ब्यापार–ब्यवशायमा लगानी गरेका छन् । उनीहरुले समेत हुण्डीकै माध्यमबाट आप्mनो पूँजि बाहिर पठाएका हुन्छन् । यस मामिलामा सबै थोक थाहा भएर पनि नेपाल सरकार टुलुटुल हेरेर बस्ने बाहेक केही गर्न सकेको छैन ।
कारण स्पष्ट छ, यस मामिलामा नेपालको कानुन अधुरोअपुरो छ । नेपाली नागरिकले आप्mनो धनसम्पति देशबाहिर लैजान पाउने हालसम्म नेपालमा कुनै कानुन नै बनेको छैन । अर्थात सरोकारवाला नेपालीले चाहेर पनि आप्mनो रकम स्वीकृति प्राप्त बित्तिय सुत्रबाट देशबाहिर पठाउन सकेको छैन । अर्थात ऊ हुण्डीकै माध्यम प्रयोग गर्न बाध्य छ । यस मामिलामा समेत नेपाल सरकारले प्रगतिशिल सोच राखेर यथासम्भव सिघ्र नयाँ कानुन ल्याउनु पर्दछ । अन्यथा देशको पूँजि अबैधानिक रुपमा पलायन भइराख्ने छ । र, सरकारको त्यसउपर कुनै किसिमको निगरानी अथवा नियन्त्रण पनि सम्भव हुने छैन ।
घ) औषधोपचार, तिर्थाटन, पठनपाठन, घुमफिर र खरिददारीः
कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेशतिर जाँदा निजलाई तोकिएको रकमभन्दा बढि विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन सकिन्न । औषधोपचार, पठनपाठनजस्तो विशेष परिस्थितिमा नेपाल सरकारले केही हदसम्म केही लचकता देखाए पनि अन्य प्रकृतिको खर्चमा सरकारको नियन्त्रण कडा नै रहँदै आएको छ । विशेष गरि भारततिर जानु पर्दा डेबिट÷क्रेडिट कार्ड आदिको माध्यमबाट खर्चिन सुझाव दिइन्छ । तर ब्यवहारमा त्यस्तो गर्न सम्भव भएको हुदैन । त्यस्ता कार्डको पनि आप्mनो ब्यय सीमा हुन्छ । अनेकन ठाँउमा त्यस्ता कार्डहरु काम नै गरेका हुँदैनन् । अनेकन प्रयोजनमा त्यस्ता कार्ड स्वीकार्य नै हुदैनन् । यस्तो परिस्थितिमा विशेषगरि भारततिर हिड्न लागेका नेपाली यात्रु हुण्डीको माध्यम प्रयोग गर्न बाध्य भएका हुन्छन् ।
ङ) आफुसँगै बोक्न मिल्ने रुपैयामा कानुनको छेकबारः हालसालै विभिन्न समाचार पत्रमार्फत सर्वसाधारणले थाहा पाए कि कुनै पनि नेपाली नागरिकले रु. ५००० भन्दा बढि नगद रुपैया बोकेर नेपालकै भूमिमा घुम्छ भने नयाँ आर्थिक नियमानुसार सो पैसो जफत गरेर कानुनी कार्यवाही गर्न सकिन्छ । । हुनत्, नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो नियम विदेश जान लाग्दा अथवा विदेशबाट आउन लाग्दा मात्र यो लागु हुनेछ । तर साथसाथै यो पनि भनिएको छ कि भंसार वरिपरिको पाँच किलोमिटर क्षेत्रमा तोकिएको भन्दा बढि रकम कोही नेपालले बोकेको भेटाउछ भने यो नियम लागु हुनेछ ।
मनन गरौ, सिँगो बीरगंज महानगर पालिका नै बीरगंज भंसार वरिपरिको पाँच किलोमिटर क्षेत्रभित्र पर्छ । यस अर्थमा बीरगंजका नागरिक आफुसँग रु. ५००० भन्दा बढि रुपैया बोकेर घुम्न नपाउने भए । यही अवस्था प्रत्येक सिमाना क्षेत्रमा हुने नै भयो । यही नियमको आधारमा बाटोभरिका सुरक्षाकर्मी यात्रुहरुको खानतलाशी गरेर तोकिएको हदभन्दा बढि रुपैया आप्mनो नियन्त्रणमा लिन पाउने भए । अब भनौ, यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणलाई हुण्डीको माध्यम समाउनु बाहेक अन्य सुगम मार्ग के नै हुन सक्छ र ?
जवाफमा सरकारले भन्न सक्छ, “बैंकको सहयोग लिनोस्, नगद नै किन बोक्नु पर्यो ।” तर त्यसो गर्न केही हदसम्म त सम्भव छ । तर सतप्रतिशत चाँहि सम्भव छैन । उदाहरणको लागि बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयामा घटेको एक घटनालाई लिऔ । गाडीको ठक्कर लागेर एक बटुवा मृत्यु भयो । गाडी र चालक, दुबैलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । मृतकका परिवारवालाले क्षतिपूर्तिमा पाउने रुपैया बैंकको चेक अथवा ड्राप्mट लिन मानेनन् । प्रशासनका अधिकारी समेतले जति सम्झाउँदा, फकाउँदा पनि ज्यान गए मानेनन् । अनि गाडी धनीले बाध्य भएर रु. ५००,००० नगद नै बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नु पर्यो ।
त्यसैगरि कुनै पनि ब्यक्ति बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना हुँदा उसका आफन्तले रु.५००० को हदसिमाको वास्ता गर्दैन । उसले सक्दो बढीसे बढी नगद अस्पताल पुग्नु परेको हुन्छ । कुन प्रयोजनमा कति रुपैया खर्च हुने हो, उसलाई कुनै हेक्का नै हुदैन । अस्पतालको हाताभित्र सबै थरिको खर्चमा बैंक कार्डको प्रयोग सम्भव पनि हुँदैन । यस्ता हजारौ ब्यवहारिक समस्यामा नागरिक अस्तब्यस्त हुन्छन्, यिनले सरकारको कानुन बुझेका हुदैनन्, अथवा बुझेर पनि लाचार भएका हुन्छन् । यस्तालाई रु. ५००० को नगदसिमाभित्र घेर्ने प्रयास गरियो भने यिनीहरु हुण्डी माध्यमको सरणमा जान बाध्य हुुने छन् । यस मामिलामा सरकारले हेक्का राख्दै आर्थिक नियममा संशोधन गर्नु पर्ने जरुरी भएको छ ।
उपर्युक्त तर्कहरु हुण्डी प्रणालीलाई मलजल गर्ने मनसायले अगाडि सारिएका होइनन् । बरु उद्योगपति, ब्यापारी र सर्वसाधारणको ब्यवहारिक बाध्यताका केस्रा केस्रा केलाउन सारिएका हुन् । अबउपरान्त तर्जुमा गरिने कानुन, नियम अथवा संशोधनमा यस्ता बाध्यात्मक अवस्थाको सम्बोधन होस् भनेर अपेक्षा गरिएको छ ।
गणेशप्रसाद लाठ, कार्यसमिति सदस्य तथा मधेश प्रदेश अध्यक्ष, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ