अद्यौगिक काँरिडोरको कथा ब्यथा

एकताका ब्यवशायिक प्रयोजनको क्रमममा चिनको वुहान प्रान्तमा अवस्थित अद्यौगिक क्षेत्रमा पुग्ने सुअवसर जुटेको थियो । उच्च वर्गिय परिवार बस्ने एउटा सफा सुग्घर एवं ब्यवस्थित काँलोनीको जस्तो आवरण बोकको सो अद्यौगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल एक सानो नगर जतिकै थियो । सो स्थानको भौतिक संरचना एवं सुरक्षा ब्यवस्था पनि आफैमा बिशिष्ट थियो । प्रवेश द्वारमा अवस्थित सुरक्षा संयन्त्र, भित्रपट्टी सडकका दुबैतिर एउटै रङ्ग, आकार, एवं आवरण भएका लामबन्द भवनहरु, चारैतिर जडान गरिएका सिसि कैमरा, अति सुगम ढंगले निर्मित सडकको संजालमा मालवाहक गाडीहरुको निवार्ध आवागमनबाट सो क्षेत्रको जीवन्तता प्रतिबिम्बीत हुदै थियो ।
त्यहा अवस्थित अद्यौगिक भवनहरु मुख्यतः दुई भागमा बिभाजित थिए । अघिल्लो भागमा ३ तल्ले पक्की घर थियो भने पछाडिको भागमा टिनका छाना भएका अग्ला गोदामघरहरु थिए । पक्की घर ब्यवस्थापकिय कार्यको लागि अनि पछिल्लो भाग उत्पादन कार्यको निमित छुट्याईको थियो । सो क्षेत्रका उद्योगहरुबाट बिसर्जित अवशेषको अत्याधुनिक ब्यवस्थापन, सर्वसुलभ बिजुली आपुर्ति, अति सहज बैधानिक औपचारिकताहरु, विवादरहित श्रमसम्बन्ध, दुरुस्त शान्ति सुरक्षा ईत्यादि जस्ता किम्बदन्ती लाग्ने यथार्थहरु सुन्न पाउँदा अचम्म नलाग्ने कुरै भएन । खासगरि विसर्जित अवशेषहरुको अत्याधुनिक ब्यवस्थापनले मनलाई छोएको थियो ।
चिनीयाँ अद्यौगिक क्षेत्र एवं नेपाली अद्यौगिक क्षेत्र बिच ठाडो तुलना हुन सक्दैन् । त्यसो गर्नु न्यायसंगत पनि हुँदैन् । नेपालको आप्mनो पृष्टभुमि छ, आफनै खालका अवसर एवं समस्याहरु छन् । नेपालको अद्यौगिक अभियानलाई टेवा पुरयाउने उद्योगहरु देशको हरेक भुभागमा छरिएर रहेका भए पनि औपचारिक रुपमा घोषित अद्यौगिक क्षेत्र थोरै छन् । तथापि नेपाली अद्यौगिक क्षेत्र बारे चर्चापरिचर्चा गर्दा यी क्षेत्रलाई मुलतः घोषित एवं अघोषित गरि कुल दुई भागमा बाडेर चर्चा गरिनु पर्ने हुन्छ ।
(१) घोषित एवं बिधीवत स्थापित अद्यौगिक क्षेत्रः यस्ता अद्यौगिक क्षेत्र काठमाण्डौ, बुटवल, हेटौडा एवं राजबिराज जस्ता केहि सीमित क्षेत्रहरुमा नेपाल सरकारद्वारा आप्mनै अग्रसरतामा एक तोकिएको क्षेत्रफलभित्र, भौतिक संरचना, अन्य बिबिध सुबिधा एवं संरक्षणसहित योजनाबद्धरुपमा स्थापित भएर संचालित छन् ।
२) अघोषित एवं स्वस्फ्रुत रुपमा स्थापित अद्यौगिक क्षेत्रः यस्ता अद्यौगिक क्षेत्र बीरगंज, बिराटनगर, नारायणगढ एवं रुपन्देही ईत्यादि जस्ता काँरिडोरमा निजी क्षेत्रको रोजाईमा परी स्वस्फ्रुत रुपमा स्थापित भएर संचालित छन् । यस्ता अद्यौगिक काँरिडोरलाई नेपाल सरकारले अद्यौगिक क्षेत्र भनेर बैधानिक रुपमा सम्बोधन समेत गर्न नसकेकोले ब्यवशायीहरुले यस्ता अद्यौगिक क्षेत्रलाई टुहरो अद्यौगिक बस्ती समेत भन्ने गरेका छन् ।
टुहुरो भनिएको अद्यौगिक बस्ती बारें चर्चापरिचर्चा गर्ने हो भने नेपालको अद्यौगिक मेरुदण्डको रुपमा चर्चित मोरङ्ग सुनसरी अद्यौगिक काँरिडोर एवं पर्सा बारा अद्यौगिक काँरिडोरलाई समावेश नगरि सुखै छैन । बिगतको कालखण्डमा एक दुईवटा उद्योगको बिजारोपणबाट स्थापित यी अद्यौगिक काँरिडोरमा सनैः सनैः उद्योगहरु थपिँदै जाँदा आज बिशाल अद्यौगिक काँरिडोरमा रुपान्तरित भएका छन् । नेपालको बिडम्बना भनौ, नेपाल सरकारको बिशेष संरक्षण प्राप्त अद्यौगिक क्षेत्रहरुको तुलनामा खासै कुनै संरक्षण अथवा सुविधा नपाएका यी टुहरा अद्यौगिक काँरिडोरले राष्ट्रको राजस्व एवं रोजगारमा नेतृत्वकारी भुमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । एक्लो पर्सा बारा काँरिडोरबाट अधिराज्यभरिको कुल राजस्वको झण्डै ४० प्रतिशत राजस्व संकलन हुने गरेको अनुमान गरिन्छ । तर बिस्तारै परिस्थिती जोखिमपुर्ण हँुदै गएको छ । यी अद्यौगिक काँरीडोरमा स्थानिय बासिन्दा र उद्योगबीच दिनका दिन भिडन्त हुन थालेको छ । सरकारले अझै ध्यान नपुरयाएको खण्डमा यी अद्यौगिक काँरीडोरहरु भग्नावशेषमा परिवर्तित हुन बेर लाग्ने छैन् ।
बिगतको कालखण्डमा उद्योगहरु स्थापित हुंदा छेउ छाँउमा कुनै घर घडेरी अथवा खासै मानव बस्ती थिएन । बिस्तारै समयक्रममसँगै मानव बस्तीहरु थपिंदै गयो । नेपाल सरकारले पनि ती क्षेत्रलाई नगरपालिका भनेर न्वारन गर्नमा बेर लगाएन । अब ती उद्योगहरmबाट श्रृजित ध्वनी तथा वातावरण प्रदुषणलगायत उद्योगहरुबाट बिसर्जित अवशेषहरु स्थानिय बासिन्दा एवं सम्बन्धित उद्योगका लागि खानु न ओकल्नु भएका छन् । भोलि भोपाल गैस काण्डजस्तै यस क्षेत्रमा पनि कुनै त्रासदी घटित भयो भने के होला भने त्रास पनि स्थानिय वासिन्दाको मन उब्जिन थालेको छ । यिनै कुराहरmलाई लिएर स्थानिय वासिन्दा एवं उद्योगहरुबीच हुने दिनहुको झडप बिस्तारै हिंसक स्वरुप लिन थालेको छ । यस सम्बन्धमा सरकारले बेलैमा चेत पुरयाई असल अभिभावकको भुमिका निर्वाह गरेन भने स्थिति झनै भयावह हुदै जाने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा समस्या समाधानको निमित्त एक अधिकारप्राप्त आयोगको गठन अविलम्ब गरि हाल्नु पर्ने देखिन्छ । सो आयोगले परिस्थितीको सुक्ष्म अध्ययन गरी एक समाधानको बाटोतिर अग्रसर भइहाल्नु पर्ने देखिन्छ ।
सरकारी उदासिनताको कारणले देशभरिका अद्यौगिक काँरीडोरहरुका मानव बस्तीमा एवं मानव बस्ती अद्यौगिक बस्तीको बडो अप्ठ्यारो ढंगले अन्तर्घुलित हुँदै गएका छन् र यो प्रव्रिmया अझै जारी नै छ । कि त सरकारले सो मानव बस्तीको रmपमा छुट्याइएका भुभागलाई अद्यौगिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने अनुमती नदिए हुन्थ्यो र पुर्णरुपेण मानवबस्ती बिकशित गर्ने योजना ल्याए पनि हुन्थ्यो । अथवा भनौं, अद्यौगिक बस्तीलाई नै प्रार्थमिकता दिने मनशाय रहेको थियो भने पनि त्यो क्षेत्रलाई पुर्णरुपेण अद्यौगिक क्षेत्र बिकशित गर्ने योजना ल्याए भइहाल्थ्यो नि । कथंकदाचित सरकारले यस्ता काँरीडोरमा सञ्चालित उद्योगहरmलाई कतै बिस्थापन गर्ने सोच बनाएको छ भने पनि त्यसको कुनै कार्यविधी त ल्याए पनि हुन्थ्यो । कम्तीमा सय बर्षसम्म कुनै विवाद बखेडा खडा नहुने खालको भूभाग छनौट गरी नयाँ अद्यौगिक क्षेत्रको सञ्चालनमा ल्याए पनि हुन्थ्यो । तर सरकारले यति साहस पनि किन जुटाउन सकेको छैन, अचम्भ लाग्छ ।
खैर, उद्योगहरm जता जुन क्षेत्रमा संचालित भए पनि निःसंदेह अद्यौगिक अवशेषहरुको उचित ब्यवस्थापन भएन भने सो अवशेषले प्रदुषणको स्वरुप धारण गर्ने छ, जुन कि कुनै पनि अवस्थामा कसैको निमित पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन, हुनु पनि हुदैन । यी अवशेषहरु ठोस स्वरुपमा भएर अथवा नभए पनि, कि त पानीमा मिश्रित भएर प्रदुषण बढएका हुन्छन् कि भुमिमा मिश्रीत भएर कि वायुमा मिश्रीत भएर । यी अवशेषहरुलाई उद्योग परिसरभित्र नै नियन्त्रीत गरेर सो को उचित ब्यवस्थापन गरे बेस हुन्थ्यो भन्ने जनभावना आफनो ठाउमा कायम हुन सक्दछ । तर यसलाई सत प्रतिशत ब्यवहारमा उतार्न एक्लो उद्योगको हैसियतमा सम्भव छैन् भन्ने कटु यथार्थ सबैले बुझी राख्नु पनि त्यति कै जरुरी छ ।
बर्तमानको परिपेक्षमा ठोस स्वरुप भएका अवशेषहरुलाई बिभिन्न सार्वजनिक स्थानहरुमा थुप्रार्ने, सुक्ष्म स्वरुप भएका अवशेषलाई वायुमा मिसाउने, तरल स्वरुप भएका अवशेषलाई नजिकको खोला अथवा खाल्टोमा मिसाउने चलन हव्वातै बढेको छ । यो चलनलाई दुई वटा कारणले राम्रो मान्न सकिन्दैन् । प्रथम कारण त सोबाट हुने प्रदुषण नै हो, दोश्रो कारण बिशुद्ध रुपमा ब्यवशायिक पनि हो , अर्थात सम्भावना हुँदाहँुदै अवशेषहरुको पुन प्रयोग वा पुनःबिक्री हुन नसक्नु हो । यी दुबै कारणको निमित सम्बन्धित उद्योगमाथि दोषारोपण गरेर मात्र निकाश सम्भव छैन । प्रत्येक अद्यौगिक क्षेत्रमा ठोस एवं तरल अवशेषलाई बिसर्जन गर्ने अत्याधुनिक स्थल (म्गmउष्लन क्ष्तभ )को बिधीवत निर्माण हुनु पर्दछ । ठोस अवशेष ढुवानी गर्न बिशेष खालको ढुवानी साधनको ब्यवस्था हुनु पर्दछ । तरल अवशेषलाई बिसर्जन स्थलसम्म पुरयाउन बिशेष नाला ( ऋबलब)िको संजाल ओछयाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसै गरि बिसर्जन स्थलमा अवशेषहरुको पुनः प्रयोग अथवा पुनः बिक्री गर्न सकिने गरी बैज्ञानिक प्रबिधीको स्थापना हुनु पर्दछ । यस्ता सद्प्रयासबाट “फोहरबाट मोहर” भन्ने भनाईको चरितार्थ समेत हुनेछ । यस सम्बन्धमा सरकारले अभिभावकको भुमिका निर्वाह गर्दै सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी लगानीको अवधारणा अनुरुप थुप्रै साकारात्मक योजनालाई लागु गर्न गराउन सक्नु पर्दछ ।
प्रदुषण नियन्त्रण अभियान अन्तर्गत सरकारले सम्बन्धित उद्योगहरुलाई साकारात्मक सन्देश प्राप्त हुने गरि केहि थप पैकेजको घोषण गर्न सक्नु पर्दछ । सो पैकेज अन्तर्गत कुनै उद्योगले प्रदुषण नियन्त्रण गर्न कुनै सयन्त्रमा लगानी गर्दछ भने सो लगानीमा सरकारले भंसार आदिमा छुट प्रदान गर्न सक्दछ, सस्तो ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सक्दछ, १०० प्रतिशत लगानी नसकेका उद्योगलाई नगद प्रोत्साहन (ऋबकज क्ष्लअभलतष्खभ ) प्रदान गर्न सक्दछ । यावत सद्प्रयासहरुबाट सरकारले यहाका अद्यौगिक क्षेत्रलाई प्रदुषण नियन्त्रीत बनाउनुको साथ साथै नवजिवन प्रदान गर्न सक्दछ । यस सम्बन्धमा सरकारले पहिला पनि केही सुबिधाहरm प्रदान नगरेको पनि होइन । ती सुबिधाहरmलाई अझै ब्यापक बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
अन्तमा, अब उपरान्त प्रदुषण नियन्त्रणको निहुमा कुनै पनि उद्योगको नियमित उत्पादनमा बाधा पुग्दा, अथवा त्यो क्षेत्रको शान्ती सुब्यवस्थामा खलल पुग्दछ अथवा सिङ्गो उद्योग नै बन्द हुने अवस्थामा पुग्दछ भने त्यो राष्ट्रको अद्यौगिक बिकाशको निमित नराम्रो हुनेछ तथा सोबाट सम्पुर्ण सरकार, उद्यमी एवं नेपाली जनताकै कमी कमजोरी प्रतिबिम्बीत हुनेछ । साथसाथै उद्योगहरm पनि उतिकै जिम्मेवार हुनु पर्ने देखिन्छ । कुनै पनि उद्योगको लापरवाहीका कारण कसैको ज्यानमाल अथवा स्वास्थमा संकट आउँदछ भने त्यो पनि एक किसिमको पाप नै हो । त्यस्ता पापबाट सक्दो जोगिनु नै श्रेयस्कर हुनेछ । अस्तु ।

प्रस्तुतकर्ताः गणेश प्रसाद लाठ, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेश